मापदंड तो तय होना चाहिए .

सांसद , विधायक और मंत्री महोदय अपने वेतन और सुबिधाओं को बढ़ाने मैं लगे हुए हैं । वह भी बिना किसी तय मापदंड और आधार के । न कोई जिरह , न कोई शोरगुल , न कोई विरोध , सबकी मैजे थपथपाकर खुशी खुशी स्वीकृति । एक बार पद प्राप्त कर लेने मात्र से ताउम्र पेंशन के हक़दार।

वही दूसरी और संसद , विधानमंडल मैं हंगामा , हाथापाई , मारपीट एवं दिन भर की कार्यवाहिओं को बाधित करना । जनहित व देशहित के मुद्दों को दरकिनार कर अपनी ढपली अपना राग अलापना । जनता की खून पसीने की कमाई को व्यर्थ बहाना पर कोई रोकने वाला नही ।

देश मैं चक्का जाम , जुलुश , धरना प्रदर्शन कर जनता की परेशानियों को बढ़ाना , कोई बोलने वाला नही ।

अपने पक्ष मैं वोट देने के लिए वोटरों की खरीद फरोख्त करना । अपने क्षेत्र से चुनाव के बाद लगातार गायब रहना । भ्रष्ट्राचार , हेराफेरी , अन्डर वर्ल्ड से संबंधों होने का लगातार आरोप लगना , पर कार्यवाहियों के नाम पर लीपापोती ।

न कोई योग्यता का निर्धारण , न कोई पुलिस वेरीफिकेशन और न कोई अनुभव के आवश्यकता , फिर भी हजारों , लाखों और करोडों लोगों की भावनाओं के प्रतिनिधितव के जिम्मेदारी , प्रदेश व देश को चलाने की जिम्मेदारी ।

वही एक सरकारी चपरासी के नौकारी के लिए योग्यता , पुलिस वेरीफिकेशन और अनुभव की आवश्यकता । यहाँ तक की पेंशन बंद करने की भी बात हो रही है । परिवार नियोजन और उम्र की भी बाध्यता । वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए वेतन आयोग की सालों की जद्दोजहद ।

जब एक चपरासी की नौकरी के लिए इतनी सारी बाध्यता, तो प्रदेश व देश को चलाने वालों के लिए इन सब बातों के कोई मायने नहीं ।

क्या इन सब बातों को सोचकर हम सब खिन्न नही हैं , आख़िर कब तक ऐसा चलेगा ।

कृपया टिप्पणी देवे।