माफ़ी मांगकर नुक्सान की भरपाई की जा सकती है ?

पिछले कई दिनों से गुर्जरों का आन्दोलन आरक्षण को लेकर चल रहा था । जिसे की आरक्षण की मांग पुरी होने के बाद समाप्त कर दिया गया । इस आन्दोलन के दौरान होने वाली असुबिधा के लिए गुर्जर आन्दोलन के नेता श्री बैसला की ओर से और राजस्थान प्रदेश सरकार की ओर माफ़ी मांगी गई है । किंतु क्या माफ़ी मांगकर इस प्रकार के आन्दोलन मैं होने वाली जन हानि ओर धनहानि की भरपाई की जा सकती है । उन बेचारों का क्या होगा जो स्वयम ओर उसके परिवार का कोई सदस्य इस आन्दोलन के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से हताहत हुआ है । प्रशासनिक व्यवस्था को बनाने मैं लगे लोग भी इसमे हताहत हुए है । हाँ थोडी राहत सरकार की तरफ़ से आन्दोलन मैं प्रभावित लोगों को नौकरी ओर आर्थिक सहायता देने की घोषणा से जरूर मिली है । यह तो बात उन लोगों की हुई जो प्रत्यक्ष रूप से इस आन्दोलन से जुड़े थे ।
अब बात करते है उन लोगों की जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से मजबूरी मैं इस आन्दोलन से जुड़कर विभिन्न तरह के आर्थिक , मानसिक ओर शारीरिक नुक्सान उठाना पड़ा । उनकी कौन सुध लेगा । इस आन्दोलन की वजह से व्यापारी वर्ग के लोगों को नुक्सान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा ? वही रेल रोककर ओर सड़क यातायात जाम कर लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक जाने से रोका गया । इनमे कई लोग ऐसे रहे होंगे जिन्हें समय पर पहुचना जरूरी रहा होगा किंतु वे समय पर नही पहुच सके , न जाने इस देरी से उनका कितना किस तरह नुक्सान हुआ होगा ये तो वे ही जानते होंगे , किंतु इस प्रकार हुए नुक्सान की भरपाई कैसे होगी यह न तो आन्दोलन कारी बता सकते हैं ओर न ही सरकार ।
इस प्रकार के होने वाले आन्दोलन मैं आमजन को होने वाली असुबिधा के लिए आन्दोलन कारी तो जिम्मेदार होते ही है वही प्रशासनिक व्यवस्था भी उतनी ही जबाबदार होती है । क्योंकि सरकार ओर प्रशासन की यह जिम्मेदारी होती है की जनता सुरक्षित ओर निर्भय होकर शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सके । अतः प्रायः देखने मैं यह आता है की ऐसे आन्दोलन मैं सरकार आन्दोलन कारियों के ऊपर लगाम कसने मैं असफल साबित होती है । वे बेधड़क होकर रेल रोकते है , रास्ता जाम करते है ओर राष्ट्रीय ओर सार्वजानिक संपत्ति को नुक्सान पहुचाते है । जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है ।
अतः यह सुनाश्चित किया जाना आवश्यक है की आन्दोलन शान्ति पूर्वक हो ओर उसके आयोजन से आमजनता का कोई परेशानी न हो , न ही राष्ट्रीय ओर सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुक्सान हो । यदि ऐसा होता है तो ऐसे लोगों से शक्ति से निपटा जाना चाहिए । ऐसे माफ़ी मांगकर तो न ही नुक्सान की भरपाई की जा सकती है ओर न ही अपनी जिम्मेदारी से बचा जा सकता है ।